कानपुर, एसआईआर की प्रक्रिया सरकार नहीं, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा
कराई जा रही है। इसके माध्यम से यहां अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को
चिन्हित किया जा रहा है। अखिलेश यादव और विपक्ष ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने की राजनीति कर
रहे हैं, इसीलिए शायद सबसे अधिक परेशान विपक्ष ही है। यह बातें रविवार को कानपुर पहुंचे उत्तर
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहीं।
बिरहाना रोड स्थित ज्ञान भारती बालिका इंटर कॉलेज में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ कानपुर–बुंदेलखंड क्षेत्र
द्वारा केंद्रीय बजट 2026 को लेकर व्यापारी एवं उद्योग संवाद : बजट पर चर्चा कार्यक्रम का
आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों और उद्योग जगत से जुड़े तमाम प्रतिनिधियों ने भाग
लिया और बजट में व्यापार, उद्योग एवं निवेश से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए
अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी
उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट व्यापार और उद्योग के हितों को
ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर व्यापारियों को सशक्त बनाने
की दिशा में लगातार कार्य कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। जब भी उन्हें
इलाज या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता होती है, तो सरकार की ओर से हर संभव मदद की
जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का नारा और उद्देश्य स्पष्ट है—सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना के साथ सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य
कर रही है।












