बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है।
अदालत ने पाया कि हसीना ने 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए उन्होंने उकसावा किया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, इस दमन में लगभग 1,400 लोग मारे गए थे।
तीन-जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश गुलाम मर्तुजा मोजूमदार कर रहे थे, ने अपना फैसला छः हिस्सों में पढ़कर सुनाया, जबकि अदालत परिसर में मौजूद लोगों ने तालियों से प्रतिक्रिया दी।
फैसला सुनाए जाने के बाद हसीना ने इसे ग़लत, पक्षपाती और राजनीति-चालित करार देते हुए ट्रिब्यूनल को ग़ैर-निर्वाचित सरकार द्वारा संचालित बताया, जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सजा अवामी लीग और उनके समर्थकों को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है।
दूसरी ओर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वे मृत्युदंड के हिमायती नहीं हैं, चाहे वह किसी भी देश में हो। थरूर ने यह भी आलोचना की कि हसीना की गैर-मौजूदगी में हुए इस ट्रायल में उन्हें अपनी दलील पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला , ट्रायल इन अब्सेंटिया, यह बहुत चिंताजनक विकास है, उनका कहना है।
हसीना, जो पिछले वर्ष अगस्त में सत्ता खोने के बाद भारत पहुंच गई थीं, ने कोर्ट को चुनौती देते हुए कहा है कि यह सजा अवैध सरकार द्वारा सुनाई गई है। उन्होंने अपनी पार्टी, अवामी लीग, के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और अंतरिम सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय तक इस फैसले को ले जाने की चुनौती दी है।
यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्थिरता और चुनावी गतिरोध दोनों की आशंकाएं गहराती हैं।
