बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए राजनीतिक और कानूनी संकट लगातार गहराता जा रहा है। जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 17 नवंबर को फैसला सुनाने जा रहा है। यह फैसला न केवल बांग्लादेश की राजनीति बल्कि दक्षिण एशिया के राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा असर डाल सकता है।
हसीना पर आरोप है कि उनके शासनकाल के दौरान छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया था। इस दौरान राजधानी ढाका सहित कई विश्वविद्यालयों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें सैकड़ों छात्रों की जान गई और हजारों घायल हुए। इस घटना के बाद देशभर में हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दबाव बढ़ने पर शेख हसीना को अगस्त 2024 में इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें नजरबंद कर लिया गया था।
उनके पद छोड़ने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने देश में स्थिरता बहाल करने का प्रयास किया। यूनुस सरकार ने न्यायिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति दी, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ सुनवाई शुरू की।
अवामी लीग, जो अब विपक्ष में है, ने न्यायाधिकरण की कार्यवाही को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी ने 17 नवंबर को प्रस्तावित फैसले से पहले राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। इस बंद के कारण ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ गया है, दुकानें बंद हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर भी इस फैसले पर टिकी हुई है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश से न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने की अपील की है। वहीं, मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस मामले में पीड़ितों को न्याय मिलना जरूरी है, ताकि देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली हो सके।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि शेख हसीना के खिलाफ सख्त फैसला आता है, तो अवामी लीग के लिए यह बड़ा झटका होगा। वहीं, अगर वे बरी होती हैं, तो बांग्लादेश की सियासत में फिर से हलचल मच सकती है। किसी भी स्थिति में 17 नवंबर का दिन बांग्लादेश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।
